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Patna Metro के बजट में कटौती, 500 की जगह अब मिलेंगे 308 करोड़ रुपये

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PATNA : सरकार ने पटना मेट्रो (Patna Metro) रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 500 करोड़ रुपये का आदेश वापस ले लिया है. अब मेट्रो की जमीन जुटाने के लिए राज्य सरकार पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को फ़िलहाल 308 करोड़ रूपये ही देगी. इस राशि से मेट्रो ट्रेन के कोच के लिए 76 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. बताया जा रहा है कि किसानों/भूस्‍वामियों को जनवरी 2022 से जमीन का मुआवजा देने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा.

पिछले दिनों केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी थी. विश्व बैंक, एसियाई विकाश बैंक, यूरोपीय यूनियन और जिका जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी लगभग 8 हजार करोड़ तक की राशि देने के लिए तैयार हैं. जो कि पटना मेट्रो के लिए जमीन, राहत एवं पुनर्वास और निजी सरकारी साझेदारी के तहत मिलने वाली राशि के अलावा परियोजना लागत की लगभग 60 फीसदी होगी. बाकि बची 40 फीसदी राशि में से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को 20 फीसदी की हिस्सेदारी करनी है.

ज्ञात हो कि जमीन के अधिग्रहण में खर्च होने वाली पूरी राशि का वहन राज्य सरकार को करना है. बता दें कि फ़िलहाल पटना मेट्रो का काम कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक करीब 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड रूट पर चल रहा है. इस रूट में मेट्रो के 5 स्टेशन मलाही पकरी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल और आईएसबीटी होगा. फिलहाल पिलर ढलाई का काम जोरों से चल रहा है. इस कार्य को दिसंबर 2021 तक पूरा कर देना था पर अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया गया है.

साल 2018 के सितम्बर में पटना रेल कॉर्पोरेशन के गठन के साथ ही राजधानी पटना में मेट्रो की कल्पना की प्रक्रिया को शुरू किया गया था. राजधानी पटना में यातायात के मुख्य साधन के रुप में मेट्रो को लाया जा रहा है. इससे शहर के अंदर आने जाने के लिए लोगों को कम समय लगेगा.

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