DESK : कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए PM गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी. पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी. इसका मतलब यह है कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा.
कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था. गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है. शुरुआत में PMGKAY स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था.
आपको बता दें कि सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन दिया जाता है. मुफ्त राशन कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिए उनको मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा PMGKAY का राशन दिया जाता है. कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन की वजह से रोजी-रोटी के लिए परेशान लोगों को सरकार ने फ्री राशन योजना शुरू की थी.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मिलता है. पीएचएच योजना के प्रत्येक लाभार्थी को पांच किलो एवं अंत्योदय योजना के कार्डधारियों को 35 किलोग्राम नियमित खाद्यान (दो रुपये प्रति किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल) दिया जाता है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का भार आएगा, पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.
