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लोकसभा क्षेत्रों में जल्द खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, मिलेंगे चिप आधारित E-Passport

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DESK : विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया है. इसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है. उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले से कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं. अब देश में ई-पासपोर्ट (e-passport) की भी शुरुआत की जाएगी. इससे न केवल पासपोर्ट संबंधी जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी बल्कि यात्रियों की इमिग्रेशन प्रक्रिया भी आसान होगी.

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सौंपा है. देश में इस समय 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र, 428 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र एवं 36 पासपोर्ट कार्यालय काम कर रहे हैं. मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द भारतीय नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. इसमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमीट्रिक डाटा स्टोर होगा.

भारत में सबसे बड़ा मिशन संबंधी महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है. ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए नए तरीके विकसित किए जाएंगे. कंपनी के बिजनेस इकाई के पब्लिक सेक्टर हेड तेज भाटला ने कहा कि कि हम तकनीक (ई-पासपोर्ट के लिए) लाएंगे. लेकिन, पासपोर्ट बुकलेट देने या प्रिंट करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार करती रहेगी.

मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे चरण के तहत पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में डिजिटल तौर तरीकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी. पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण (PSP-V2.0) के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया गया है. इसमें डेटा सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अनुभवों को अगले स्तर तक ले जाने का प्रावधान है.

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