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फिर से बढ़ सकती है BPSC 67th परीक्षा की तारीख, इस एग्जाम के साथ लड़ गया Date, जानिए क्या होगा

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PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि का ऐलान कर दिया है. लेकिन उम्मीद है कि फिर से परीक्षा की तारीख बढ़ाई जा सकती है. दरअसल एक दूसरे एग्जाम के साथ डेट लड़ गया है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आयोग फिर से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा सकता है.

आपको बता दें कि हाल ही में एक फ़रवरी की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से नोटिस जारी किया गया था. इस नोटिस में बताया गया था कि 30 अप्रैल शनिवार को परीक्षा की तिथि संभावित है. आयोग ने नोटिस में कहा है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा. लेकिन इससे पहले ही एक ताजा नोटिस सामने आई है.

दरअसल पीत पत्र के बदले में सभी परीक्षा शखाओं के उप सचिवों को पत्र लिखा गया है. बिहार लोक सेवा आयोग के युक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने पत्र में लिखा है कि “सामान्य रूप से परीक्षा शाखाओं द्वारा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के प्रारम्भिक एवं मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु तिथि का निर्धारण, बिहार सरकार एवं भारत सरकार के अधीन सभी परीक्षा एजेंसियों (आयोग एवं बोर्ड) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है.”

उन्होंने आगे लिखा है कि “बीपीएससी की 67वीं का संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तिथि इस प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया गया था, परन्तु उक्त तिथि को “जवाहर नवोदय विद्यालय” के भी परीक्षा होने की सूचना प्राप्त हुई है.”

“अतः सभी परीक्षा शाखाओं को निदेश दिया जाता है कि वे आगामी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के तिथि निर्धारण से पूर्व परीक्षा तिथि सम्बन्धी जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के कार्यालय से प्राप्त करने के बाद ही तिथि निर्धारण हेतु प्रस्ताव देंगे।”

आपको बता दें कि 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को होना था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है. इस बार बीपीएससी में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 1.82 लाख है. बीपीएससी 67वीं में रिक्त पदों की कुल संख्या बढ़कर 798 हो गई है. इससे पहले श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 और कारा अधीक्षक के तीन पद बढ़ाए गए थे.

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