PATNA : बिहार (Bihar) में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग ने एक बड़ा एलान किया है. नए साल से ठीक पहले नीतीश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है. बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इससे पहले ही एक बड़ा संकेत दिया था.
दरअसल सोमवार को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ओर से एक बड़ा एलान किया गया. उन्होंने बताया कि नए साल के फ़रवरी महीने में नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. प्रमाणपत्रों की जांच के बाद उनकी बहाली हो जाएगी. जांच तेज करने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO स्थापना) और जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को कहा गया है.
गौरतलब हो कि दो दिन पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने फिर से भरोसा दिलाया था कि फरवरी तक चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा. ऐसे में माना जा रहा था कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जनवरी से एक बार फिर से तेजी आने वाली है. फरवरी तक हर हाल में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि पंचायत चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की वजह से ठप पड़ी तीसरे चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया जनवरी में पूरी की जाएगी.
सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि, “बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरा कराने का निर्देश दिया गया था. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 18 दिसंबर 2021 को समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन संबंधी प्राप्त विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेष रुप से पटना प्रमंडल, पटना, सारण प्रमंडल, छपरा और पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ में सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है.”
पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि, ” बिहार में आम पंचायत चुनाव 2021 के बाद तीसरे चरण की कॉन्सिलिंग की तिथि निर्धारित की गई है, जो 28 जनवरी 2022 को पूरी होगी. इसलिए निर्देश दिया जाता है सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूरा कर लिया जाये. ताकि इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके. अगर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में देरी हुई तो इसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानि कि DEO की होगी.”
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी किया है जिसके तहत राज्य के कुल 1150 से ज्यादा बचे हुए नियोजन इकाईयों में 17 जनवरी से 28 जनवरी तक तीसरे चरण की काउंसिलिंग होगी. 17 जनवरी से 19 जनवरी तक नगर निकाय में जबकि 22 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई और 28 जनवरी को पंचायत नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी.
शिक्षा विभाग की मानें तो इससे पहले भी 14 से 22 दिसम्बर तक काउंसिलिंग की तिथि जारी की गई थी लेकिन पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण नहीं किये जाने को लेकर इसे स्थगित किया गया था. अब 3 जनवरी तक शपथ ग्रहण चलेगा जिसके बाद काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की गई है. तीसरे चरण की काउंसिलिंग नहीं होने की वजह से ही राज्य भर के 38000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है.
