PATNA : बिहार (Bihar) में नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में देरी होने पर सरकार ने नाराजगी जताई है. बिहार के 27 जिले नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी निर्धारण में डिजिटल साक्षरता में शिथिलता बरत रहे अफसरों से जवाब मांगा गया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना को भेजे निर्देश में कहा है कि निदेशालय को एनआईसी से उपलब्ध रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मामले में आपके जिले में वेतन पुर्जा निर्गत करने की कार्रवाई नगण्य है, जो कि आपके स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता, विभागीय आदेश की अनदेखी किये जाने को परिलक्षित करता है.
इस संबंध में तीन दिनों के अंदर कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. आपको बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का एलान किया था. लेकिन कई जिलों में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं.
