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चुनावी माहौल में ऐसे बचेगी आपकी गाड़ी

चुनाव कार्य में निजी वाहन की जब्ती को लेकर जिला प्रशासन विशेष सावधानी बरत रहा है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार चुनाव कार्य के लिए किसी निजी वाहन को नहीं पकड़ना है। हाईकोर्ट के ये आदेश ने ये साफ़ कर दिया है कि चुनाव कार्य के लिए गाडी पकड़ने के पहले जिला प्रशासन को ये कन्फर्म कर लेना है कि गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल।

कोर्ट ने निजी गाड़ी को चुनाव कार्य में लगाये जाने पर राज्य सरकार को पांच हजार रुपये बतौर क्षति पूर्ति देने का आदेश दे रखा है। वहीं, डीएम को अदालती आदेश को नजरअंदाज कर प्राइवेट गाड़ी को जब्त किये जाने पर अपने पॉकेट से पांच हजार रुपए देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जानकारी प्राप्त करना अधिकारी का काम है न कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर का।