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जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम,1989 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने Twitter अकाउंट से इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत के अनेक जन कल्याण के कानून वहां लागू होना शुरु हो गए हैं। पिछले सप्ताह ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून पूरे देश मे है, वह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत साल 2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर में सेब की खरीद का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेफेड राज्य एजेंसियों के सहयोग से सेब की खरीद करेगा। सेब की कीमत का हस्तान्तरण सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष में राज्‍य से 12 लाख टन सेब के खरीद को मंजूरी दी है। सरकार ने नेफेड को 2500 करोड़ रुपये के गारंटी कोष का इस्‍तेमाल करने को भी इजाजत दे दी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत… ऐसी त्रिस्तरीय रचनाएं हैं जो पंचायत राज के कानून में निहित हैं उन्‍हें कश्मीर में लागू करने को लेकर फैसला किया गया है।